जनविश्वासको क्षय: सरकारका लागि एउटा चेतावनी

यस अघिको लेख सरकारका सय दिन: जनविश्वासको परीक्षा मा हामीले सरकार गठनपछिको प्रारम्भिक यात्रा, नागरिक अपेक्षा र विश्वास निर्माणको आधारबारे चर्चा गरेका थियौँ। तर लोकतन्त्रमा प्राप्त विश्वासलाई जोगाइराख्नु सरकारको अर्को ठूलो चुनौती हो।

त्यही बहसको निरन्तरताका रूपमा यो लेखमा ठूलो जनमत र अपेक्षासहित आएको सरकारले जनविश्वास जोगाउने क्रममा सामना गरेका चुनौतीहरू र विश्वास कमजोर हुँदै जानुका पछाडि देखिएका सम्भावित कारणहरूबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।यो सरकारको आलोचना वा बचाउ मात्र होइन; लोकतान्त्रिक शासनमा विश्वास कसरी निर्माण हुन्छ, किन कमजोर हुन्छ र त्यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित एउटा रचनात्मक बहस हो।

विश्वास- सरकारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी।

लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता, बहुमत वा राज्यका स्रोतसाधन मात्र होइन, जनविश्वास हो। जनविश्वास त्यस्तो पूँजी हो, जसले सरकारलाई कठिन निर्णय लिन साहस दिन्छ, सुधारका काम अघि बढाउन ऊर्जा दिन्छ र नागरिकलाई परिवर्तनको यात्रामा सङ्ग सङ्गै सहभागी बनाउँछ।

तर भ्रम नहोस कि विश्वास कुनै स्थायी सम्पत्ति होइन। यो चुनावसँगै प्राप्त हुने र सत्तासँगै निश्चित समयाबधि सम्म सुरक्षित रहने कुरा पनि होइन। विश्वास हरेक दिनका निर्णय, काम, व्यवहार, संवाद र नेतृत्वको शैलीबाट निर्माण हुन्छ। कहिलेकाहि सरकारका सही नियतहरू पनि नागरिकसम्म सही ढंगले पुग्न सकेनन् भने विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैगरी राम्रो काम पनि सही ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिँदैन।

सरकारले देखाउने उपलब्धि र नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तनबीचको दूरी नै विश्वासको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। एउटा सडक निर्माण हुनु सरकारका लागि विकासको ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ, तर नागरिकका लागि त्यो सडकले दैनिक जीवन कति सहज बनायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा नितिगत निर्णय वा कानुनको संशोधन सरकारका लागि ठुलो नीतिगत सुधार हुन सक्छ, तर नागरिकले त्यसको उद्देश्य र प्रभाव बुझ्न सकेन भने त्यही निर्णय प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।

यसैले लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारको काम केवल निर्णय गर्नु होइन; निर्णयको उद्देश्य स्पष्ट गर्नु, नागरिकसँग संवाद गर्नु र आफ्नो कामप्रति भरोसा निर्माण गर्नु पनि हो।

किनकि यदि सरकार बोल्दैन भने त्यो खाली ठाउँ खाली रहँदैन। त्यहाँ अनुमान, आशंका र विभिन्न व्याख्याहरूले ठाउँ लिन थाल्छन्। यही कारणले जनविश्वास कुनै एउटा ठूलो घटनाले मात्र होइन, साना–साना अनुभव र व्यवहारहरूको निरन्तर प्रभावबाट निर्माण वा कमजोर हुँदै जान्छ।

ठूलो आशा, ठूलो जनमत र विश्वासको सुरुवात
पछिल्लो राजनीतिक यात्रामा निर्माण भएको वर्तमान सरकार सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र बनेको सरकार होइन। यो लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक निराशा, पुरानो अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्प खोज्ने नागरिक मनोविज्ञानको पृष्ठभूमिमा प्राप्त जनमतको आधारमा निर्माण भएको सरकार हो।

नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि स्थापित दल र राजनितिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नागरिकले फरक शैली, फरक सोच र फरक राजनीतिक संस्कार खोजिरहेका थिए। यही क्रममा स्थानीय तहमा केही नयाँ अभ्यास देखाउने नेतृत्वहरू उदाए। काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहको उदय र राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तीव्र विस्तारले विशेषगरी नयाँ पुस्तामा एउटा नयाँ सम्भावनाको भावना पैदा गर्‍यो।

यो आकर्षण केवल नयाँ अनुहारप्रतिको उत्साह मात्र थिएन। यसको पछाडि पुरानो राजनीतिक अभ्यासबाट आजित नागरिकको परिवर्तनप्रतिको चाहना थियो। नागरिकले नयाँ नेतृत्वसँग केवल सरकार परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा समेत गरेका थिए।

त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई केवल अंकको रूपमा बुझ्न मिल्दैन। त्यो जनमतभित्र एउटा सन्देश थियो—नागरिक पुरानो शैलीबाट फरक परिणाम खोजिरहेका थिए भन्ने सन्देस।यो सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा त्यसैले सामान्य सरकारभन्दा धेरै ठूलो थियो। नागरिकले केवल भौतिक विकास, प्रशासनिक सुधार वा नीतिगत परिवर्तन मात्र खोजेका थिएनन्; उनीहरूले राज्य सञ्चालनको शैलीमै फरक अनुभूति चाहेका थिए।

तर ठूलो विश्वाससँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ। जसरी नयाँ नेतृत्वले आफूलाई फरक प्रमाणित गर्ने अवसर पाउँछ, त्यसरी नै उसको परीक्षण पनि तीव्र हुन्छ।विश्वास चुनावबाट प्राप्त हुन्छ, तर त्यहि विश्वास भने व्यवहारबाट जोगिन्छ। जनमतले सरकार बनाउँछ, तर निरन्तर संवाद, पारदर्शिता र जिम्मेवार प्रस्तुतिले मात्र त्यसलाई टिकाइराख्छ।

यही बिन्दुबाट अब प्रश्न सुरु हुन्छ—ठूलो आशा र विश्वासबाट बनेको सरकारले त्यो विश्वासलाई निरन्तर कसरी जोगायो? कहाँबाट नागरिक र सरकारबीचको दूरी बढ्न थाल्यो?

यसै प्रश्नको उत्तर खोज्दै अब हामी विश्वास कमजोर हुँदै जानुका केहि कारणहरू बारे चर्चा गर्छौ।

विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदै जानुका पछाडि देखिएका सम्भावित कारणहरू
जनविश्वास कमजोर हुनु कुनै एउटा घटना, एउटा निर्णय वा एउटा पक्षको कमजोरीको परिणाम मात्र हुँदैन। विश्वास निर्माण र क्षय दुवै लामो प्रक्रियाबाट हुन्छन्। सरकारको काम गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार, सञ्चार क्षमता, संगठनात्मक संस्कार, नागरिक अपेक्षा र समग्र राजनीतिक वातावरणले संयुक्त रूपमा विश्वासको स्तर निर्धारण गर्छन्।

पछिल्लो समय सरकारप्रति उठेका प्रश्नहरूलाई केवल सरकारले काम गरेन भन्ने कोणबाट हेर्नु उचित हुँदैन। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू गरिरहेको छ, राज्य संयन्त्रभित्र परिवर्तन ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर लोकतान्त्रिक शासनमा सही नियत र प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकले त्यसलाई कसरी बुझ्छन्, कसरी अनुभव गर्छन् र त्यसप्रति कस्तो भरोसा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा, ठूलो जनमत र अपेक्षासहित आएको सरकारप्रति विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदै जानुका पछाडि देखिएका केही सम्भावित कारणहरूको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।

सरकारले गरेका बिभिन्न निर्णयको उद्देश्य र प्रभाव नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुर्‍याउन नसक्नु।

सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरू कुनै न कुनै सुधारको उद्देश्यबाट प्रेरित छन यसमा दुईमत छैन। तर कुनै पनि निर्णयको सफलता केवल त्यसको नीतिगत पक्षले निर्धारण गर्दैन; मुख्य सफलता त्यसलाई नागरिकले कसरी बुझ्छन् र स्वीकार गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा सँगै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय होस्, करसम्बन्धी विषय होस,सुकुम्वासी समाधानको वा अन्य सार्वजनिक सरोकारका निर्णय, नागरिकको स्वाभाविक प्रश्न हुन्छ, यो किन आवश्यक भयो? यसको उद्देश्य के हो? यसबाट आम नागरिक, विद्यार्थी, अभिभावक वा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा के लाभ हुन्छ?

सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र प्रभावबारे स्पष्ट संवाद गर्न नसक्दा सही नियतबाट गरिएको निर्णय पनि अन्योलको विषय बन्न सक्छ। सरकारभित्र निर्णयको औचित्य स्पष्ट भए पनि नागरिक तहमा त्यसको अर्थ र आवश्यकता स्थापित हुन नसक्दा विश्वास कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ।यसर्थ लोकतन्त्रमा सरकारको काम निर्णय गर्नु मात्र होइन, निर्णयप्रति नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु पनि हो।

सरकारको काम र नागरिकको दैनिक अनुभवबीचको दूरी।

सरकारमा रहेका मन्त्री, सांसद र नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्रभित्र भइरहेका सुधार, नीति निर्माण र प्रशासनिक प्रक्रियालाई नजिकबाट अनुभव गर्छन्। तर सामान्य नागरिकले सरकारलाई आफ्नो दैनिक जीवनको अनुभवबाट मूल्याङ्कन गर्छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान वा विदेशमा काम।गरिरहेको वा पढिरहेको वा भविष्य खोनिरहेको नागरिकका लागि सरकारको सफलता मन्त्रालयभित्र भएका निर्णयले होइन, आफ्नो जीवनमा आएको सहजता र परिवर्तनले निर्धारण गर्छ।

राज्य सुधारको प्रक्रिया जटिल हुन्छ र त्यसको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ। तर त्यसबीचको समयलाई नागरिकसँगको संवाद, विश्वास र सहभागिताबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारको प्रयास र नागरिकको अनुभूतिबीच दूरी बढ्न सक्छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सांसदहरूको भूमिकाको चुनौती

नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति नागरिकको एउटा ठूलो अपेक्षा संसदमा देखिने नयाँ संस्कार र अभ्याससँग जोडिएको थियो। नागरिकले नयाँ सांसदहरूले नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन्, संसदको गरिमा बढाउनेछन् र राजनीतिक प्रस्तुतिमा फरक उदाहरण दिनेछन् र बिल्कुलै नयाँपन महसुस गराउनेछन भन्ने अपेक्षा गरेका थिए।

सांसदको भूमिका सरकारका निर्णयको समर्थन गर्नु मात्र होइन, आवश्यक प्रश्न उठाउनु, कमजोरी देखाउनु र समाधानको बाटो प्रस्तुत गर्नु पनि हो। तर प्रश्न उठाउने शैली र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा त्यसले संस्थागत विश्वासमा असर पार्न सक्छ।कतिपय अवस्थामा तत्काल चर्चा, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव वा व्यक्तिगत लोकप्रियताको चाहनाले दीर्घकालीन राजनीतिक जिम्मेवारीलाई ओझेलमा पार्न सक्छ। राजनीति केवल देखिने उपस्थितिको विषय होइन, विश्वास निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो।

अझै सत्तापक्षिय साम्सदले सम्सदमा समन्वय गरेर समाधान गर्न सकिने इशुलाई आफ्नो पपुलारिटिको बृदि गर्न सम्सदको समय खर्चिनुले नागरिकमा बोलेर मात्र हुन्छ? खोई समाधान? खोई सहकार्य भन्ने ठुलो चिन्ता छ।जुन जायज र स्वभाविक हो।

सरकारभित्र साझा सन्देश र समन्वयको कमी

सरकार केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सीमित संरचना होइन। सरकारसँग जोडिएको राजनीतिक दल, सांसद र सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले नागरिक स्तरमा सरकारको धारणा निर्माण गर्छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक मत स्वाभाविक हुन्छ। तर सरकार सञ्चालनको अवस्थामा साझा दृष्टिकोण र संस्थागत सन्देश आवश्यक हुन्छ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा अन्योल सिर्जना हुन सक्छ।नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट नागरिकले अझ बढी अनुशासन, समन्वय र संस्थागत संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसैले आन्तरिक असंगतिले बाह्य विश्वासमा असर पार्ने सम्भावना रहन्छ।

ठूलो अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु

यो सरकार सामान्य राजनीतिक परिस्थितिबाट निर्माण भएको सरकार होइन। लामो समयदेखिको नेपाली समुदायमा रहेको राजनीतिक निराशा, पुरानो अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आशाबाट निर्माण भएको ठूलो अपेक्षामाथि यो सरकार उभिएको छ।

ठूलो विश्वास पाएको नेतृत्वको चुनौती पनि त्यही अनुपातमा ठूलो हुन्छ जुन स्वभाविक मानिन्छ। यसर्थ यो नेतृवबाट नागरिकले केवल सरकार दल वा पात्र परिवर्तन होइन, शासन गर्ने शैलीमानै ठुलो परिवर्तन खोजेका थिए।यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि काम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; नागरिकको अपेक्षाको स्तर बुझ्नु, प्राथमिकता स्पष्ट गर्नु र परिवर्तनको गति तथा प्रक्रियाबारे निरन्तर संवाद गर्नु आवश्यक हुन्छ।

राज्य संयन्त्रसँग समन्वय र कार्यान्वयनको चुनौती

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र तत्काल परिवर्तन हुँदैन। जहा कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक अभ्यास र संस्थागत संस्कार लामो समयको लामै प्रक्रिया या र अभ्यासबाट एक किसिमकको सिन्डिकेट बाधेर बनेका हुन्छन्।

नयाँ नेतृत्वको सोच र राज्य संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमताबीच तालमेल मिलाउनु सरकारको ठूलो चुनौती हुन्छ।केवल निर्देशनबाट मात्र प्रणाली परिवर्तन हुँदैन र नतिजा प्राप्त हुदैन।त्यसका लागि समन्वय, सहकार्य, विश्वास र संस्थागत सुधार आवश्यक हुन्छ।सहि नियत र स्पष्ट उद्देश्यले गरिएका काममा समेत समन्वयको अभावले परिणाम ढिलो आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर काम गर्ने निकायमा भन्दा नागरिकको दृष्टिमा सरकारमाथि नै पर्छ।

राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक प्रस्तुतिको चुनौती

राजनीति अन्य पेशाजस्तो केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय होइन; यो सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको क्षेत्र हो।

सार्वजनिक नेतृत्वमा पुगेपछि हरेक व्यक्तिको व्यवहार, भाषा, शैली र सार्वजनिक प्रस्तुतिले औसत भन्दा ठूलो अर्थ राख्छ। नागरिकले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई केवल उनीहरूको भाषणबाट होइन, उनीहरूको समग्र आचरणबाट मूल्याङ्कन गर्छन्।नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति नागरिकको अपेक्षा यही थियो कि उनीहरूले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि प्रस्तुत गर्नेछन्। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो अजम्बरि शैलि बोकेर आजिवन साम्सद होकि जसरि एकै बोलि निर्णय र आदेशले समाज कायापलट गर्छु जसरि गरिएका सामसद मन्त्रिका प्रस्तुतिकरणले प्रश्न उब्जाएकै हो।यसर्थ यो विश्वासको क्षयमा यि यस्ता देख्दा सामाञ लाग्ने व्यवहारिक कमजोरीहरूले पनि ठूलो अर्थ लिएको बुझ्न सकिन्छ।

संगठनात्मक अनुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौती

कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारमा पुगेपछि संगठन र सरकारबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने हुन्छ।

पार्टीभित्रका विभिन्न धारणा, जिम्मेवारी प्राप्त र जिम्मेवारी नपाएका व्यक्तिहरूबीचको फरक अनुभव तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिने असन्तुलनले कहिलेकाहीँ नागरिकमा भ्रम पैदा गर्न सक्छ।सरकार सञ्चालनमा संस्थागत निर्णय, साझा जिम्मेवारी र अनुशासित प्रस्तुतिको महत्व अझ बढी हुन्छ।

जुन प्रश्नबाट उदय भयो, त्यही प्रश्नप्रति जिम्मेवार हुन नसक्नु।
राजनीतिमा कुनै पनि नयाँ शक्ति खाली ठाउँबाट जन्मिँदैन।

त्यो लामो समयदेखिको असन्तुष्टि, नागरिकको प्रश्न र परिवर्तनको चाहनाबाट साथै केहि आशा र सपनाको बलमा निर्माण हुने हो। पुरानो अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग तथा फरक राजनीतिक संस्कारको अपेक्षाले नै नयाँ शक्तिलाई स्थापित गर्ने आधार तयार गर्छ।

तर लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण सत्य के हो भने, जुन प्रश्न उठाएर कुनै शक्ति उदाउँछ, सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ।नयाँ राजनीतिक शक्ति वा नयाँ नेतृत्वले आफूलाई स्थापित गरेको शैली, भाषा र व्यवहारलाई समयअनुसार परिपक्व बनाउन सक्नुपर्छ। किनकि प्रतिपक्षमा हुँदा उठाइएका प्रश्नहरू सत्तामा पुगेपछि आफैंमाथि फर्किएर आउछन र आफुले ति बिषयको सम्बोधन कसरि गरिन्छ भन्ने कुरा अर्थपुर्ण रहन्छ।

नयाँपन केवल नयाँ अनुहार वा नयाँ नारामा सीमित हुँदैन; नयाँपन भनेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र नागरिकसँगको सम्बन्धमा देखिने फरकपन हो। राजनीतिमा विश्वास निर्माण गर्न समय लाग्छ, तर कमजोर हुन धेरै समय लाग्दैन। त्यसैले जुन आधारमा नागरिकको विश्वास प्राप्त भएको हो, सत्तामा पुगेपछि त्यही आधारलाई अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ।

सरकारले आफ्नो कथा आफैं स्पष्ट रूपमा भन्न नसक्नु।

लोकतन्त्रमा सूचना खाली रहँदैन। सरकारले आफ्ना काम, उपलब्धि, कमजोरी र चुनौतीबारे समयमै स्पष्ट रूपमा संवाद गर्न सकेन भने त्यसको व्याख्या अरूले गर्न थाल्छन्।अझ त्यसमाथि जति पपुलिस्ट पोलिटिक्सको आरोप लाग्छ त्यो भन्दा ज्यादा पपुलिस्ट मिडियाले समाजमा निम्ताईरहेको बिषयमा चर्चा गर्यो भने त अर्को लेख तयार हुन्छ।

यद्द्पि आलोचना लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। सञ्चार माध्यम, प्रतिपक्ष र नागरिक समाजले प्रश्न उठाउनु आवश्यक पनि हुन्छ। तर सरकारको आफ्नै पक्ष, उद्देश्य र प्रयास नागरिकसम्म स्पष्ट रूपमा पुग्न नसक्दा बाह्य व्याख्याहरू नै प्रभावशाली बन्न सक्छन्।

विशेषगरी संवेदनशील सामाजिक विषय, सार्वजनिक विवाद वा जनचासोका घटनाहरूमा सरकारले तथ्यसहित समयमै संवाद गर्न नसक्दा गलत बुझाइ फैलिने सम्भावना बढ्छ। यसैले आधुनिक शासनमा सरकारको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्ना कामको कथा आफैं जिम्मेवार ढंगले नागरिकसम्म पुर्‍याउन सक्नु पनि हो।

प्रतिपक्षी मिडिया केहि स्वार्थ समुह सरकारले गरिरहेका असल प्रयत्नबाट आफ्नो स्वार्थको साम्रज्यमा आईरहेको पराकम्पन सङ्ग डराएर अनेकन राजनितिक प्रोपोगन्डा गरिरहेको साचो हो तर सरकारले यसलाई आरोप भन्दा आफ्नो शैलिलाई अझै जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।किनकि सत्ताले सताउने होइन सक्ने होइन समन्वय र सहकार्य मार्फत समस्या समाधान गर्ने हो।

यसरी हेर्दा विश्वास कमजोर हुनुका पछाडि केवल सरकारका निर्णयहरू मात्र होइनन्; निर्णय र नागरिकबीचको दूरी, राजनीतिक व्यवहार, सञ्चार शैली, संगठनात्मक अभ्यास र अपेक्षा व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पनि महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छन्।आगामि दिनमा यि बिषयबाट सिक्दै अघि बढनु नै आजको आवश्यता हो।

उल्लेखित कारण बारे चर्चा गर्दैगर्दा यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दल पुर्णत असफल र पहिलेकै सरकार शैलि नेतृत्व र आचरण ठिक भन्ने बिषयले रत्तिभर मलजल पाउनुहुन्न। सरकारले कु नियत राखेर काम गरिरहेको छ भनेर नागरिकमा तेस्तो चरम दुविधा पनि छैन तर सरकारले सम्वाद नगर्दा गलत सुचना हरुले ठाउँ लि रहेको साचो हो। यतिबेला जुन दल र जस्को नेतृत्वमा पार्टि र सरकार चलेको छ आजको नेपाली समाज राजनिति र तमाम क्षेत्रमा रहेको ठुलो सिन्डिकेट अन्त्यको निम्ति यो नेतृत्व आजको आवश्यकता हो भन्न म थोरैपनि धक मान्दिन। तर काम गर्दैगर्दा नतिजा निकाल्न प्रयत्न गर्दैगर्दा असल चित्तले काम गर्दैगर्दा पनि हाम्रा केहि कामगर्ने शैलि र काम गराईमा जरुर प्रश्न उठन सक्छ्न यिनको समाधान आवश्यक पनि छ। तर प्रश्न उठेभन्दैमा अवको बिकल्प जे छ जे पाएका छौ यो बेठिक छ पहिलेकै ठिक कदापि होइन र हुनैसक्दैन। बरु अझै परिस्कृत, जिम्मेवार, नागरिकमैत्रि शासन शैलिमा नयाँ पार्टि र सरकारले जोडबल गर्नुपर्छ।

जनविश्वास कमजोर हुनु एउटा चेतावनी र अबको बाटो
जनविश्वास कमजोर हुनु कुनै एउटा निर्णय, एउटा घटना वा एउटा पक्षको कमजोरीको परिणाम मात्र होइन। विश्वास विस्तारै निर्माण हुन्छ र विस्तारै नै कमजोर पनि हुँदै जानछ। सरकारका कतिपय प्रयास, सुधारका इच्छा र संरचनागत परिवर्तनका कामहरू हुँदाहुँदै पनि निर्णयको स्पष्टता, संवादको शैली, राजनीतिक प्रस्तुतिको परिपक्वता, संगठनात्मक समन्वय र नागरिकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा देखिएका केही कमजोरीहरूले विश्वासको वातावरणमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

यसलाई केवल सरकार असफल भयो भन्ने निष्कर्षका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। किनकि राज्य सञ्चालन आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो। लामो समयदेखि बनेका संरचना, प्रशासनिक अभ्यास, सामाजिक अपेक्षा र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका लागि चुनौती केवल राम्रो काम गर्नु मात्र होइन, त्यो काम नागरिकसम्म कसरी पुग्छ, नागरिकले त्यसलाई कसरी अनुभव गर्छन् र त्यसप्रतिको भरोसा कसरी कायम रहन्छ भन्ने पनि हो।

तर यही कारणले गर्दा जनविश्वासको विषयलाई सामान्य राजनीतिक उतारचढावका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन। लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकको भरोसा हो। जब त्यो भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ, त्यसले सरकारलाई मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै असर गर्छ।

विशेषगरी ठूलो आशा र अपेक्षासहित आएको सरकारका लागि यो विषय अझ गम्भीर हुन्छ। किनकि नागरिकले केवल सरकार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिएनन्, उनीहरूले शासन गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्यसँगको सम्बन्धमा समेत परिवर्तन खोजेका थिए।

यसैले अहिलेको आवश्यकता दोष खोज्नेभन्दा बढी आत्मसमीक्षाको हो। सरकारका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक छ भने, सरकारलाई कमजोर बनाउन खोज्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पूर्वाग्रहलाई पनि लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र राखेर हेर्न आवश्यक छ। कुनै पनि सरकारलाई सफल बनाउनु केवल सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको मात्र जिम्मेवारी होइन, त्यो समग्र समाजको साझा हितसँग जोडिएको विषय हो।

सरकार सफल हुनु भनेको नागरिकको जीवन सहज हुनु हो। राज्यका संस्था बलियो हुनु हो। भोलि जुनसुकै राजनीतिक शक्ति सरकारमा आए पनि सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनु हो। त्यसैले एउटा सरकारलाई सफल बनाउने बहस वास्तवमा एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षको बहस होइन, देशको शासन प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने बहस हो।

नागरिकको आलोचना आवश्यक छ, प्रश्न आवश्यक छ र जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधार हो। तर त्यहीसँगै सकारात्मक सुधारका प्रयासलाई साथ दिने, तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र देशको संस्थागत विकासमा योगदान गर्ने जिम्मेवारी पनि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र राजनीतिक समुदाय सबैको हुन्छ।

जनविश्वास कमजोर हुनु अन्तिम निष्कर्ष होइन, समयमै सच्याउनुपर्ने एउटा चेतावनी हो। यो चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू सुधार गर्दै, संवादलाई बलियो बनाउँदै र नागरिकसँगको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ।

अबको महत्वपूर्ण प्रश्न विश्वास किन कमजोर भयो भन्ने मात्र होइन, कमजोर हुँदै गएको विश्वासलाई पुनः कसरी बलियो बनाउने भन्ने हो। विश्वास पुनर्निर्माणको यात्रा कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा अर्को लेखमा थप चर्चा गरौला।